ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ- ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋ.

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-09-2026

ਮਲੌਦ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ)-ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਲੌਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਮਲੌਦ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਲੌਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਕਸੀ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਬਾਲੇਵਾਲ, ਡਾ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਜੋਗੀਮਾਜਰਾ, ਪ੍ਰਿੰ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੂਹਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੇਰ ਖੁਰਦ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਏ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਅਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਂਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ਼ੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ?। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਡੀ.ਏ ਨਾ ਦੇ ਕੇ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟਿੰਬਰਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਰਨ ਮਾਜਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਵਨ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਸਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ,ਜਸਮੇਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ