ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ
ਪਾਇਲ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀ. ਏ.
ਪਾਇਲ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਕਸੂਦੜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀ. ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ 01-07-2023 ਤੋਂ 01-01-2026 ਤੱਕ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਕੁੱਲ 18 ਫੀਸਦੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆ ਸਨ। ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 01-09-2026 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਮਿਤੀ 01-07-2023 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 01-01-2024 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
