ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ- ਇਕੋਲਾਹਾ
ਖੰਨਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027–28 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ.
ਸ
ਸਿਹੌੜਾ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੋ
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ
05-10-2026
ਖੰਨਾ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027–28 ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਵਾਧਾ ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 106 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 + 50% ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
