ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼- ਖੇੜਾ, ਵਿੱਕੀ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ। ਤਸਵੀਰ : ਰਾਜਦੀਪ ਅਲਬੇਲਾ
12-11-2026
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 11 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਆਲੂ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਪਛੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।
