ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ
ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ, 19 ਅਗਸਤ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮ ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਰਨ 1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਟਿਕਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਦਰ ਜੱਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿਵੀਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਹਠੂਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
