ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਟਨੋਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲ ਦਰਾਮਦ 2025-26 ਵਿਚ 774.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਰਾਮਦ 441.78 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ ਮਤਲਬ 333 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐੱਫ. (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 97.15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਟ ਤੇ ਫੌਰਵਰਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ 728 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 690 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਸਾਡੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਝਟਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 115 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 2016-17 ਵਿਚ 61.28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 2025-26 ਤੱਕ 131.63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਦਾ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸਾਲਾਨਾ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬਿਜਲਈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ; ਮਸ਼ੀਨਰੀ 27 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਰਸਾਇਣ 11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ. (ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੋਨ ਚੀਨੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਸਰਗਰਮ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਏ.ਪੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 'ਮੇਡ ਇਨ ਚਾਈਨਾ' ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਡਲ (ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ) ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪੜਾਅ (ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਰਭਰ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਰਾਡਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਪੌਣ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤੱਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਓਡੀਮੀਅਮ, ਸਮੈਰੀਅਮ, ਲੈਂਥੇਨਮ ਤੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮੋਨੋਜ਼ਾਈਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਅਣਛੋਹੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਰਲੱਭ ਧਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖਣਿਜ-ਅਮੀਰ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਰੇਅਰ ਅਰਥ' ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਡ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (12 ਮਈ 2020) ਦੇ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 2020-21 ਦੇ 64.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 'ਚ 112.16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਚੁੱਪ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ
ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾਵਾਂ- ਊਰਜਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ 87.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2021 ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਤੱਕ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 50.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਖਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਂਧਨ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 55 ਤੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ (ਪਾਮ ਆਇਲ), ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ (ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ) ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ (ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ) ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੋੜਾਂ ਰੂਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਨ- ਅਮਰੀਕਾ+ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 6.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹਰ ਰੁਪਿਆ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਕੋਲ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2035 ਤੱਕ 1000 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਤੇਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਪਲ ਫੋਨ ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਚਿੱਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲਸੀਡਜ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 333 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-(ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ)
ਈਮੇਲ : vc@sonalika.com
