ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 42 ਹਜ਼ਾਰ, 786 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 1800 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸੌਖਿਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
ਕਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ | ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੂਹਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | 'ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ | ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ | ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾੜੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਧਲੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏਾ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
