ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਠੀ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਭਰਪੂਰ ਅਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਮ ਹੈ | ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨਾ, ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਉਲਝੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਲਝਣਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2.8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਮਿ੍ਤਕ ਪਾਏ ਗਏ | 6.3 ਕਰੋੜ ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੱਸੇ ਗਏ | 1 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬਣੀ ਸੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਬਦਲ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਉਲਝਣ ਭਰਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ |
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਕਿ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ (ਛੱਡੇ ਗਏ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਜਿਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਣੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
