ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਤੁਮਨੇ ਜਿਸ ਖ਼ੂਨ ਕੋ ਮਕਤਲ ਮੇਂ ਦਬਾਨਾ ਚਾਹਾ,

ਆਜ ਵਹ ਕੂਚਾ-ਓ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਆ ਨਿਕਲਾ ਹੈ |
ਕਹੀਂ ਸ਼ੋਲਾ, ਕਹੀਂ ਨਾਅਰਾ, ਕਹੀਂ ਪੱਥਰ ਬਨਕਰ,
ਖ਼ੂਨ ਚਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਰੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਨੋਂ ਸੇ |

ਸਾਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ | ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਕਾਤਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਤਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਹਨ | ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵਧੇਗਾ | ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਕ 'ਓਪਨ ਸੀਕਰੇਟ' ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੀੜ ਖ਼ੁਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫੇਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਚਿੱਟਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਉਂਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾੜਨ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ?
ਕਤਲ ਏ ਜੀਸਤ ਤੋ ਕਰ ਦੀਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚੋਂ ਕਾ ਕਯਾ
ਮੇਰੀ ਸੋਚੇਂ ਤੋ ਅਬ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਂ ਪੇ ਤਾਰੀ ਹੈਾ |
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)
ਪੁਲਿਸ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇ?
ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ | ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਹਨ |
ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਖੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ 'ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ' ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ | ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ | ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ |
ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਜਦ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ | ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ | ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਤੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਿਮ ਹੈ ਯੇ ਏਤਹਾਦ-ਏ-ਯਮ ਮਗਰ,
ਰਹਿਨੁਮਾ ਅਪਨਾ ਕੋਈ ਭੀ ਪਾਰਸਾ ਦਿਖਤਾ ਨਹੀਂ |
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ |
ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ | ਪਰ ਹੁਣ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਈ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਇਕ ਹੀ ਸਫ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ | ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ | ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਗੁਨਾਹਗਾਰੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਮੁਦਈ ਭੀ ਔਰ ਮੁਲਜ਼ਿਮ ਭੀ,
ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਖਾ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਛੋੜ ਦੀ ਹਮਨੇ |