ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 3 ਮਾਰਚ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)-ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿ੍ਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿ੍ਆ ਅਪਣਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਡਇਏਗੋ ਵਿਚ ਹਰਬੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ 'ਚ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਗਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਧਾਰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 1226 ਏ ਤਹਿਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਓਕਲਾਹੋਮਾ 'ਚ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਰੁਕਲਿਨ 'ਚ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸੈਨ ਡਇਏਗੋ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਵਨਦੀਪ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਿਸ਼ੀਗਨ 'ਚ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ |
