ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੇਠ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਲੰਡਨ, 4 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਐਸ.
ਲੰਡਨ, 4 ਅਗਸਤ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ)-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ‘ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ’, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸੁਮੇਲ, ਅਤੇ ‘ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ-ਗੁਰੂ ਪੰਥ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਾਰਕ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਿੰਡਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਹੀ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ‘ਬੇਨਿਯਮ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਅਪੀਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਯੂ.ਕੇ., ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਯੂ.ਐਸ.ਏ., ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਆਦੇਸ਼’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਡੀਅਮ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
