ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ 540 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-10-2026

ਨਿਊਯਾਰਕ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜੂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ.) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ 540 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਐਚ- 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 91 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1,700 ਤੋਂ 2,800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।