ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈੱ੍ਰਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਕੇਡਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ | ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਏਲਿਜੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ੰਨਸ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਮਹਿਲਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਰਗੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ( ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਜੇਟਲੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ |
