ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ (ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ), 24 ਜੂਨ (ਓ.ਪੀ. ਸੈਣੀ)-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਾ ਖ਼ੁਰਦ ’ਚ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ’ਚ ਫੈਲੀ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਟੀਪੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਾ ਖ਼ੁਰਦ ’ਚ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਡੀਪੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥਾਨੇਸਰ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਾ ਖ਼ੁਰਦ ’ਚ ਲਗਭਗ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਚ.ਡੀ.ਆਰ. ਐਕਟ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਟੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
