ਟੋਹਾਣਾ, 26 ਜੂਨ (ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) - ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਇਨੈਂਸ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਹਿੱਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਚਆਰਸੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ-ਜਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਾਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਸਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੁਲਾਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਸੰਘ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਬਾਰਡ, ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
