ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ- ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ

ਸਿਰਸਾ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)- ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 2022 ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ।ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।