ਡੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਨ ’ਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ (ਲਾਡਵਾ), 30 ਸਤੰਬਰ (ਓ. ਪੀ.

ਗ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਤਸਵੀਰ : ਓ.ਪੀ. ਸੈਣੀ. 01-10-2026

ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ (ਲਾਡਵਾ), 30 ਸਤੰਬਰ (ਓ.ਪੀ. ਸੈਣੀ)- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਬਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਹ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ . ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਏਕੜ ਤੇ 0.75 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਨ ਵਿੱਚ 9 ਏਕੜ ਤੇ 0.75 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਚਡੀਆਰ ਐਕਟ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।