ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਾਂਗੇ-ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ
ਸਿਰਸਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)-ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 52 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ : ਪਨੀਵਾਲੀਆ
30-10-2026
ਸਿਰਸਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ)-ਇਨੈਲੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 52 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 52 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
