ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ - ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਕਰਨਾਲ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ’ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਹਟਾਓ’ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਲਈ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੈਫਰੀ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਰੈਫਰੀ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014, 2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ 13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 6.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ- ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਜੰਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ 12 ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ 600 ਗਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਮਕਾਨ ਵਿਚ 132 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ - ਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ‘ਖਟਾਖਟ, ਖਟਾਖਟ, ਫਟਾਫਟ’ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 49 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, 16 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਲਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਕਰੋੜ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, 10.5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 2007 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 1200 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 900 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ 700 ਰਹਿ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 600 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੌਕ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ - ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ