ਜਲੰਧਰ, 11 ਮਈ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲੋਹੀਆ)-ਆਰਮੀ ਐਜੂਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | 'ਪਲਸ ਮੰਚ' ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਉਲਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2008 ਅਨੂਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੈ | 'ਪਲਸ ਮੰਚ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੂਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ | 'ਪਲਸ ਮੰਚ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਬਰ ਉਪਰ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ | 'ਪਲਸ ਮੰਚ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ, ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
