ਜਲੰਧਰ, 11 ਮਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 89 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ |
