ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਛਿੜਿਆ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 19-07-2026

ਜਲੰਧਰ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)–ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਭੋਗਪੁਰ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ. ਟੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਗੁਰਜੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੈਟਰੀਏਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 5 ਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ “ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰਜੀਹਾਂ (ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ) ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਦਿਤਿਆ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ (ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ), ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ (ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ), ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ), ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ), ਓ.ਪੀ. ਕੰਗਨੀਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਕੋਹਲੀ (ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ), ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਲਾਲ ਗਗਨੇਜਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਦਨ, ਮਧੂ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਰਵੀਨ ਬਾਲਾ ਕੈਂਥ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ