ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲੋਂ 8.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਡੀ . ਸੀ . ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੇਗੀ ਪੀ . ਪੀ . ਸੀ . ਬੀ .

ਜਲੰਧਰ, 18 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)- ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਈਜ਼ੋਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੳਂੂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 9.30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 8.40 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ। ਮਿੳਂੂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 12,70,600 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਮਿੳਂੂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇਜੱਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿੳਂੂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪਾਲਨਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।