ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼-ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਰੇ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
< ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ < ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ 100 ਕਰੋ਼ੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (94. 97 ਏਕੜ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
< ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਝਟਕਾ < ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ 100 ਕਰੋ਼ੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲੰਧਰ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (94.97 ਏਕੜ) ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੀਲੂ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 354 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 67.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੂ ਵਰਮਾ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਸਲ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ , ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਸਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
