ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੋਗਾ, 3 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੋਗਾ, 3 ਅਗਸਤ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
