ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਅਗਸਤ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਤੇ ਮੀਨਾਰ (ਖੰਡਾ ਪਾਰਕ) ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਸੀ.
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 10 ਅਗਸਤ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ ਦੀ 84ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਤੇ ਮੀਨਾਰ (ਖੰਡਾ ਪਾਰਕ) ਵਿਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਟੂ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਕਿਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀਢਾਬ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੇ ਭਵਨ) ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਵਾਲਾ, ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਗੜ, ਮਾ. ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗਸਰ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਭਾਕਿਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
