8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਠੱਪ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 27 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਬੰਦ , ਡੀ . ਸੀ . ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-08-2026

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਅਗਸਤ (ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ)-ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ, ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਲੇਮ ਅਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਂਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੰਬੀਢਾਬ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਡਾ. ਲਛਮਣ ਭਗਤੂਆਣਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ