ਭੁਲੱਥ, 25 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਸਿੱਧੂ)-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਲਈ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸਰੋਂ੍ਹ ਦਾ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਲੂਣ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਤੁੱਛ ਜਿਹੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ |