ਪਟਨਾ, 10 ਜੁਲਾਈ- ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਅਜਮਲ ਅਤੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਮ, ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨਮਾਨੇ, ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ.ਬੀ.ਟੀ.), ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਧੜੇ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੀ.ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
