ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ,13 ਜੁਲਾਈ (ਏਐਨਆਈ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਕ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2013-14 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਫੰਡ 474 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇ ਹਨ, ਜੋ 83,008 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4,76,743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ 274 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਛਾੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7,21,604 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27,02,974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 2013 ਵਿਚ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2024 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ , ਇਕ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ 2013 ਵਿੱਚ 3.8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿਚ 8.89 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ 133 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2013-14 ਵਿਚ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 17.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
