ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਡਰੱਗਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਐਕਟ 2025" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ 1940 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੱਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
