ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,27 ਮਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਾਲ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
