ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਿਟ’ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਏ. ਸੀ. ਐਲ. ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਆਨੰਦ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਵਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਦੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।