ਡੇਰਾਬੱਸੀ (ਮੁਹਾਲੀ), 19 ਜੁਲਾਈ - ਵਿਧਾਇਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)ਸਕੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
