ਡੇਰਾਬੱਸੀ (ਮੁਹਾਲੀ), 17 ਜੁਲਾਈ - ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (ਐਲਏਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
