ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ - ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।"ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?" ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
