ਅਜਨਾਲਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), 8 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਾਹ ਮੁੜ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣਗੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
