ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ‘ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
