ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮ-6 ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ' (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਉਸਨੇ 'ਫਾਰਮ-6' (ਵਿਚਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ) ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਫਾਰਮ-6 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪ੍ਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।