ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤਦਾਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਦਾਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
