ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016’ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।’ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ’ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਾਹਜਤਾ , ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਬੌਧਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਤੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਊਰੋਲੌਜੀਕਲ (ਦਿਮਾਗੀ/ਤੰਤੂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਵਿਕਾਰ।
ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉੱਪਰਲੇ ਅੰਗਾਂ (ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਲਣ-ਜੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ , ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ (ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ , ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ , ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੌਣਾਪਣ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅੰਗ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਾਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਹਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।