ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)-ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ | ਇਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ 'ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਹੈ | ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 'ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟ' ਜਾਂ 'ਬਿ੍ਕੇਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲਣ ਮਿਸ਼ਰਣ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਤ 'ਪੈਲੇਟ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2027 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2028 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 'ਜ਼ਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਫਾਇਰਿੰਗ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |