ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰਸਤਿਆਂ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

•ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ •ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ -ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰਸਤਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 20,039 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਿਬੇੜਿਆਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ, ਸਾਂਝੇ ਰਸਤਿਆਂ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਾਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ | ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1688 ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਘਪਲਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1104 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ |
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਸਕੀਮ :
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ 20,039 ਕੇਸ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਟੈਕਸ 'ਚੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ |
ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.-2 ਸਮੇਤ ਜੋ ਕੁੱਝ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਐਕਟ 'ਚ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਲਿਮਟ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਲੇਬਰ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ |