ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 26 ਦਸੰਬਰ (ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲਬੇਲਾ)-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 4350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 6510 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 8550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 18180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕਦਮ ਐਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਪਰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ | ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ |
