ਅਮਲੋਹ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਅਮਲੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਚਾਵਲ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਆਰ.ਕੇ. ਚਾਵਲ ਵਾਧੂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 5500 ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿਚ ਸਪੇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਵਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ | ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਭੜੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਚਾਵਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 39.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਅਸ਼ਨ ਗਿੱਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ, ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ, ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਜਿੰਦਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
