ਖਮਾਣੋਂ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ)ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਫਾਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਲਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ |
