ਪਠਾਨਕੋਟ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਗੱਲ 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਣਗੇ | 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਡ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣਗੇ | ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਨਸੈਂਟਸ, ਲੇਬਰ ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਅਪਰੂਵਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ | ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ | ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ |
