ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
