ਅਬੋਹਰ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਵਿਵੇਕ ਹੂੜੀਆ)-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖੁਈਆਂ ਸਰਵਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਿਆਗ ਢੀਂਗਾਵਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ | ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ 40% ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਗਰੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਟਰੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸਿਆਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਆਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ |
