ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀਮੇਲ) ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਗ ਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਪੀਪੇ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ 'ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਘਰਿਆਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕੈਰੋਂ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿੰਕੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
